4 ते 11 जानेवारी 2026: भारत व जगातील महत्त्वाच्या 10 बातम्या

“जानेवारी 2026 चा पहिला आठवडा: जग हादरवणाऱ्या 10 मोठ्या घडामोडी”

🔹 4–11 जानेवारी 2026 मध्ये भारत व जगात मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची घडामोडी.
🔹 संपूर्ण आर्थिक, राजकीय व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदल मनावर परिणाम करणारे.
🔹 AI गुंतवणूक + आंतरराष्ट्रीय तणाव + सीमेवरील वाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी.
🔹 क्रीडा विजय, हवामान बदल आणि कृषीमध्ये विक्रमही महत्त्वाचे.

#WeeklyRecap #GlobalNews #IndiaChinaRelations #UNReport2026 #AIInvestments #VenezuelaCrisis #SportsUpdate #CycloneKoji

जागतिक आणि राजनैतिक घडामोडी

संयुक्त राष्ट्रांचा 'जागतिक आर्थिक स्थिती 2026' अहवाल प्रसिद्ध

जागतिक विकास दर 2.8 टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास विभागाने (UNCTAD) 8 जानेवारी रोजी 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स 2026' अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, 2026 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग 2.7 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे, जो पूर्व-महामारीच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. उच्च व्याजदर, भू-राजकीय तणाव आणि कमी झालेली गुंतवणूक ही या मंदीमागची प्रमुख कारणे असल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः विकसित देशांमध्ये विकासाचा वेग मंदावेल, तर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये संमिश्र परिणाम दिसतील. अहवालात अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर पडणारा भार आणि वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर धोरणात्मक समन्वय नसल्यास आर्थिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही यात देण्यात आला आहे.

जागतिक महागाई आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांबाबतच्या 2026 च्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे

1.महागाईचा कल: २०२६ मध्ये जागतिक महागाईचा दर साधारणपणे 2.7% ते 3.1% च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून, अनेक विकसित देशांत तो मध्यवर्ती बँकांच्या 2% लक्ष्यापेक्षा अद्यापही जास्त आहे.

2. टॅरिफचे परिणाम: अमेरिका आणि इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी लागू केलेल्या नवीन व्यापार शुल्कामुळे (Tariffs) 2026 मध्ये जागतिक मालवाहतुकीच्या खर्चात वाढ होऊन महागाईवर दबाव निर्माण झाला आहे.

3. भू-राजकीय तणाव: रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे ऊर्जा आणि अन्नधान्य पुरवठा विस्कळीत झाला असून, यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे.

4. लॉजिस्टिक आव्हाने: मालवाहतूक आणि जहाजांच्या कमतरतेमुळे वाहतूक दर (Freight Rates) वाढले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतींवर होत आहे.

5. सेमीकंडक्टर टंचाई: तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील चिपची टंचाई 2026 मध्येही काही प्रमाणात कायम असल्याने उत्पादनांच्या किमती चड्या राहण्याची शक्यता आहे.

6. पुरवठा साखळी विविधीकरण: कंपन्या आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करून 'चायना प्लस वन' धोरणांतर्गत भारत आणि मेक्सिकोसारख्या देशांकडे वळत आहेत, ज्यामुळे सुरुवातीचा सेट-अप खर्च वाढला आहे.

7. हवामान बदलाचा फटका: लहरी हवामान, पूर आणि दुष्काळामुळे कृषी उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीत अडथळे येत असून अन्नाची महागाई (Food Inflation) ही चिंतेची बाब ठरली आहे.

8. कामगार टंचाई: अनेक देशांत कुशल कामगारांच्या कमतरतेमुळे मजुरी वाढली असून, कंपन्यांना हा वाढीव खर्च किमती वाढवून ग्राहकांकडून वसूल करावा लागत आहे. ॉ

9. व्याजदर धोरण: महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हसह अनेक बँका कठोर आर्थिक धोरणे राबवत आहेत, ज्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ मंदावला आहे.

10, भारताची स्थिती: जागतिक आव्हाने असतानाही, भारताने आपल्या अंतर्गत मागणी आणि निर्यात धोरणांमुळे (उदा. PLI योजना) आपली पुरवठा साखळी अधिक लवचिक बनवली आहे.

भारत-चीन सीमा वाद

शाक्सगाम खोऱ्यातील चीनच्या बांधकामावर भारताचा तीव्र आक्षेप

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शाक्सगाम खोऱ्यात चीनकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचा कडक शब्दांत निषेध केला आहे. 9 जानेवारी रोजी झालेल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, शाक्सगाम खोरे हा भारताचा अविभाज्य भाग असून 1963 चा चीन-पाकिस्तान सीमा करार भारत कधीही मान्य करणार नाही. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) देखील भारतीय भूभागातून जात असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे भारताने पुन्हा अधोरेखित केले. या वादग्रस्त बांधकामामुळे प्रादेशिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा भारताने जागतिक समुदायाला दिला आहे. सीमेवरील या घडामोडींमुळे भारत आणि चीनमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

1. शाक्सगाम खोरे आणि चीनसोबतचा सीमावाद

चीनने शाक्सगाम खोऱ्यात सुरू केलेल्या बेकायदेशीर रस्त्यांच्या बांधकामावर भारताने कडक राजनैतिक पवित्रा घेतला आहे.

भारताचे पाऊल : परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, 1963 चा चीन-पाकिस्तान सीमा करार भारत मानत नाही. भारताने हा मुद्दा द्विपक्षीय चर्चेत अत्यंत तीव्रतेने मांडला असून "आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास समर्थ आहे," असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
जागतिक परिणाम: या भूमिकेमुळे 'LAC' (Line of Actual Control) वरील तणाव वाढला असून, अमेरिका आणि जपानसारख्या मित्रराष्ट्रांनी भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या भूमिकेला समर्थन दर्शवले आहे.

2. पश्चिम आशियातील भारताचा प्रभाव (ओमानसोबतचा करार)

भारत-ओमान यांच्यातील CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) हा केवळ एक व्यापार करार नसून ते एक 'जिओ-स्ट्रॅटेजिक' पाऊल आहे.

भारताचे पाऊल: ओमान हा 'स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुझ' या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाजवळ स्थित आहे. या करारामुळे भारताला आखाती देशांमध्ये एक मजबूत सुरक्षित पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि ऊर्जेसाठी विश्वासार्ह भागीदार मिळाला आहे.
जागतिक परिणाम: चीनच्या मध्य पूर्वेतील वाढत्या प्रभावाला छेद देण्यासाठी भारताने ओमानशी असलेले लष्करी आणि आर्थिक संबंध अधिक घट्ट केले आहेत.

3. जागतिक पुरवठा साखळी आणि 'ग्लोबल साऊथ'चे नेतृत्व

जगभरात महागाई आणि युद्धांमुळे विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीत भारताने 'विश्वबंधू' आणि 'रिलायबल पार्टनर' म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे.

भारताचे पाऊल: भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवून आपली ऊर्जा सुरक्षा जपली आहे, तर दुसरीकडे पाश्चात्य देशांसोबत 'क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी' (iCET) आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी भागीदारी केली आहे.
जागतिक परिणाम: भारत आता केवळ आयातदार देश न राहता, जागतिक उत्पादन केंद्र (Manufacturing Hub) म्हणून समोर येत आहे, ज्यामुळे अनेक जागतिक कंपन्या चीनकडून आपला मोर्चा भारताकडे वळवत आहेत.

अवश्य वाचा 2026 पुढे काय अपेक्षित? ताजं ट्रेंड्स आणि विश्लेषण

व्हेनेझुएला आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव

व्हेनेझुएलातील लष्करी कारवायांवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चिंता

प्रादेशिक अस्थिरतेचा धोका व्हेनेझुएलामध्ये ३ जानेवारी रोजी झालेल्या लष्करी कारवाईनंतर, ५ जानेवारी रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) तातडीची बैठक बोलावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी या कारवाईमुळे दक्षिण अमेरिकेत अस्थिरता पसरू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखण्याचे आवाहन करतानाच, बळाचा वापर टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे. रशिया आणि चीनने व्हेनेझुएला सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला असला तरी, अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी तेथील लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पेचप्रसंगामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोन गट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शांतता राखण्यासाठी राजनैतिक चर्चा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

भारत आणि परराष्ट्र धोरण

10 जानेवारी 2026 रोजी भारत आणि ओमान या दोन देशांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी CEPA करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार सुलभ होणार असून व्यावसायिक गतिशीलता वाढणार आहे. ओमान हा भारताचा आखाती देशांमधील महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल. विशेषतः ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या 'पश्चिम आशिया' धोरणातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, यामुळे पश्चिम आशियातील भारताचा प्रभाव वाढण्यास मदत होईल.

तंत्रज्ञान आणि AI गुंतवणूक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील ऐतिहासिक गुंतवणूक

2026 मध्ये टेक कंपन्यांचे लक्ष डेटा सेंटर्सवर जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या 'ग्लोबल स्ट्रॅटेजी' अहवालानुसार, चालू वर्ष हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन आणि आशियाई तंत्रज्ञान कंपन्यांनी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची तरतूद केली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक उत्पादकता वाढणार असली तरी, तज्ज्ञांनी या क्षेत्रातील वाढत्या 'व्हॅल्युएशन' आणि मक्तेदारीबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. प्रगत AI मॉडेल्सच्या प्रशिक्षणासाठी लागणारी वीज निर्मिती आणि डेटा सेंटर्सची उभारणी हे 2026 मधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने असतील. अनेक स्टार्टअप्स आता एआयच्या 'मॉनेटायझेशन'वर लक्ष केंद्रित करत असून, त्याचे व्यावहारिक उपयोग आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात दिसू लागले आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमक, जागतिक तणाव वाढला - अवश्य वाचा

हवामानावरील परिणाम: कोजी चक्रीवादळ

क्वीन्सलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. 11 जानेवारी रोजी ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्य किनारपट्टीवर 'कोजी' (Koji) नावाच्या श्रेणी-1 च्या चक्रीवादळाने जोरदार धडक दिली. क्वीन्सलँड राज्यातील आयर आणि बोवेन या शहरांच्या दरम्यान हे वादळ धडकल्याने मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यांमुळे हजारो घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, समुद्राच्या लाटांची उंची वाढल्याने किनारपट्टी भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. चक्रीवादळामुळे झालेल्या पडझडीत मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने मदतकार्य वेगाने सुरू केले आहे. जागतिक हवामान बदलामुळे अशा प्रकारच्या चक्रीवादळांची तीव्रता वाढत असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

1. समुद्राच्या तापमानात वाढ: जागतिक तापमानवाढीमुळे महासागरांच्या वरच्या थराचे तापमान वाढत असून, हे उबदार पाणी 'कोजी' सारख्या चक्रीवादळांना अधिक ऊर्जा पुरवून त्यांना अधिक विध्वंसक बनवते.

2. तीव्रता वाढण्याचा धोका: भविष्यात चक्रीवादळांची संख्या कदाचित स्थिर राहील, परंतु 'श्रेणी ४' आणि 'श्रेणी ५' सारख्या अत्यंत तीव्र वादळांचे प्रमाण आणि त्यांच्यासोबत येणाऱ्या पावसाची तीव्रता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

3. अनपेक्षित मार्ग: हवामान बदलामुळे वातावरणीय प्रवाहात बदल होत असल्याने चक्रीवादळे आता पूर्वी कधीही न धडकलेल्या किनारपट्टीच्या भागांकडे वळत आहेत, ज्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.

4. सागरी पातळीत वाढ: समुद्राची पातळी वाढत असल्याने चक्रीवादळाच्या वेळी येणाऱ्या लाटा (Storm Surges) किनारपट्टीच्या अधिक आतपर्यंत घुसून मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी करत आहेत.

5. आर्थिक आणि पर्यावरणीय जोखीम: वाढत्या चक्रीवादळांमुळे किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, शेती आणि जैवविविधतेवर कायमस्वरूपी नकारात्मक परिणाम होत असून, २०२६ नंतर हवामान लवचिक (Climate Resilient) शहरांची उभारणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

अमेरिका–व्हेनेझुएला संघर्षाचा सविस्तर अभ्यास पाहा... ?

क्रीडा अपडेट: राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धा

वाराणसीमध्ये 72 व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन

खेळाडूंच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. 10 जानेवारी रोजी वाराणसी येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 72 व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे भव्य उद्घाटन केले. या स्पर्धेत भारतातील 28 राज्यांतून आणि विविध संस्थांमधून 1000 हून अधिक खेळाडू सहभागी झाले आहेत. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी खेळातील संघभावना ही राष्ट्र उभारणीसाठी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. खेलो इंडिया आणि विविध क्रीडा सुधारणांमुळे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना जागतिक व्यासपीठ मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही स्पर्धा ११ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. भारतात खेळाची संस्कृती रुजवण्यासाठी अशा आयोजनांचे महत्त्व असल्याचे क्रीडा विश्लेषकांचे मत आहे.

क्रिकेट अपडेट: ऑस्ट्रेलियाची ॲशेस विजयकथा

ऑस्ट्रेलियाची 'ॲशेस' मालिकेत सरशी, इंग्लंडचा 4-1 ने पराभव करत चषक राखला

आठ जानेवारी रोजी संपलेल्या पाचव्या आणि अंतिम कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा पराभव करून 2025-26 ची ॲशेस मालिका 4-1 अशा मोठ्या फरकाने जिंकली. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांच्या भेदक माऱ्यासमोर इंग्लंडचा संघ टिकू शकला नाही. सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने अष्टपैलू कामगिरीचे प्रदर्शन केले. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने कसोटी क्रिकेटमधील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. मालिकेतील पराभवानंतर इंग्लंडच्या संघ निवडीवर आणि रणनीतीवर क्रीडा विश्वातून टीका होत आहे, तर ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराचे नेतृत्व आणि खेळाडूंच्या शिस्तीचे कौतुक केले जात आहे.

जागतिक स्तरावर 'ब्रेली दिन' साजरा

4 जानेवारी रोजी जगभरात 'जागतिक ब्रेली दिन' साजरा करण्यात आला. लुई ब्रेली यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमांमध्ये दृष्टीहीनांसाठी शिक्षणाच्या संधी वाढवण्यावर भर देण्यात आला. या वर्षी अनेक जागतिक संस्थांनी डिजिटल माध्यमांमध्ये ब्रेली लिपीचा वापर वाढवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान सादर केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने चालणारी नवीन साधने दृष्टीहीनांना वाचन आणि संवादात कशी मदत करू शकतात, याचे प्रात्यक्षिक अनेक ठिकाणी दाखवण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांनी सर्व देशांना शैक्षणिक साहित्यात सुलभता आणण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वसमावेशक समाजासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

न्यूज व्हॅली यूट्यूब चॅनेल पाहण्यासाठी क्लिक करा

कृषी: तांदूळ उत्पादन व जागतिक स्थान

10 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या कृषी आकडेवारीनुसार, भारताने तांदूळ उत्पादनात जागतिक स्तरावर अव्वल स्थान पटकावले आहे. सुधारित बियाणे, योग्य पाऊस आणि सरकारच्या शेतीपूरक धोरणांमुळे उत्पादनात ही विक्रमी वाढ झाली आहे. या यशामुळे भारताची अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत झाली असून, तांदूळ निर्यातीतही भारताचा वाटा वाढणार आहे. तथापि, वाढत्या उत्पादनासोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींचे नियंत्रण आणि साठवणुकीचे व्यवस्थापन ही भारतासमोरील नवीन आव्हाने असतील. कृषी क्षेत्रातील या कामगिरीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

आपणही आपलं मत मांडा newsvalleymarathi वर. newsvalleymarathiला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद

#WeeklyRecap #GlobalNews #IndiaChinaRelations #UNReport2026 #AIInvestments #VenezuelaCrisis #SportsUpdate #CycloneKoji