राबणारे हात आणि हक्कांची पायमल्ली: घरगुती कामगारांच्या किमान वेतना'चा संपूर्ण पेच -Explainer

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घरगुती कामगारांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत.

भारताच्या शहरी जीवनशैलीचा कणा कोण, असा प्रश्न विचारला तर उत्तर कार, कॉर्पोरेट ऑफिस किंवा तंत्रज्ञान नसेल तर घराघरात शांतपणे काम करणारे घरगुती कामगार असतील. स्वयंपाक, साफसफाई, मुलांची काळजी, वृद्धांची सेवा… या अदृश्य श्रमांवरच लाखो कुटुंबांचे दैनंदिन जगणे उभे आहे. तरीही हा वर्ग अजूनही कायदेशीर संरक्षणाच्या काठावर उभा आहे. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने घरगुती कामगारांना ‘मूलभूत हक्क’ आणि ‘किमान वेतन’ देण्याबाबतची याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले. धोरण बनवणे हे न्यायालयाचे नव्हे, सरकारचे काम आहे. या एका निरीक्षणाने मोठा प्रश्न समोर आणला आहे: घर चालवणाऱ्यांचे हक्क ठरवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? न्यायालयाने चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे, पण या विलंबाची किंमत मात्र अजूनही कामगारच मोजत आहेत.

1. काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

घरगुती कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी आणि त्यांचे शोषण थांबावे यासाठी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती की, घरकामगारांना इतर औद्योगिक कामगारांप्रमाणे 'किमान वेतन कायदा' आणि 'मूलभूत हक्कांच्या' कक्षेत आणले जावे. मात्र, न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, धोरण ठरवण्याचा अधिकार संसदेचा आणि सरकारचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालय सरकारला विशिष्ट कायदा बनवण्यास भाग पाडू शकत नाही.

2. असंघटित क्षेत्रातील सर्वात मोठा 'अदृश्य' वर्ग

भारतात घरगुती कामगारांची संख्या नेमकी किती आहे, याचे अधिकृत आकडेवारीचे जाळे नेहमीच विरळ राहिले आहे. विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या मते, ही संख्या 5 कोटींच्या घरात आहे, ज्यामध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत.

अदृश्य श्रम: घरकाम हे 'उत्पादक श्रम' मानले जात नाहीत. झाडू-पोछा, भांडी घासणे, स्वयंपाक किंवा वृद्धांची देखभाल करणे हे काम 'घरातील कामाचा भाग' म्हणून पाहिले जाते, 'प्रोफेशन' म्हणून नाही.

कायदेशीर पोकळी: भारतात 'किमान वेतन कायदा 1948' आहे, पण अनेक राज्यांनी अद्याप घरकामगारांचा समावेश या सूचीत केलेला नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन | Full Political Career & Legacy

3. किमान वेतनाचा पेच: पगार कोण ठरवणार?

सध्या घरगुती कामगारांचे पगार हे प्रामुख्याने 'मागणी आणि पुरवठा' किंवा 'मालकाची मर्जी' यावर अवलंबून असतात.

तुलनात्मक अभाव: जर एका आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पगार कायद्याने ठरलेला असतो, तर मग दिवसभर राबणाऱ्या घरकामगाराचा पगार मालकाच्या घासाघिशीवर का अवलंबून असावा? हाच मूळ प्रश्न आहे.

राज्यांची भूमिका: तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांसारख्या काही राज्यांनी घरकामगारांसाठी मंडळे (Boards) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांची अंमलबजावणी आजही कागदावरच अधिक दिसते.

4. घरगुती कामगारांच्या मुख्य समस्या

घरगुती कामगारांच्या समस्यांचे गांभीर्य समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:

कामाच्या तासांची अनिश्चितता: अनेक 'लाईव्ह-इन' (मालकाच्या घरी राहणारे) कामगारांना 24 तास उपलब्ध राहावे लागते. त्यांना विश्रांतीची किंवा हक्काच्या सुट्टीची कोणतीही तरतूद नसते.

शारीरिक आणि मानसिक शोषण: बंद दरवाजाच्या आड होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध तक्रार करण्याची सोय या वर्गाकडे नाही. पोलिसांकडे गेल्यास अनेकदा मालकच त्यांच्यावर चोरीचा खोटा आळ घालून त्यांना गप्प करतात.

आरोग्य आणि विम्याचा अभाव: आजारपणात पगार कपात होणे ही सामान्य बाब आहे. त्यांच्यासाठी कोणतीही 'ईएसआय' (ESI) किंवा विम्याची सुविधा उपलब्ध नाही.

भारतातील घरगुती कामगार: वास्तव आणि आव्हाने

संख्या: अंदाजे 5 कोटींहून अधिक (ज्यात80% महिला आहेत).

स्थिती: केवळ 10% कामगारांकडे सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच.

वेतन: बहुतांश राज्यांमध्ये आजही 'किमान वेतन' कायद्याच्या कक्षेत समावेश नाही.

घरकामगारांच्या 5 प्रमुख मागण्या

• किमान वेतन: कामाच्या स्वरूपानुसार निश्चित पगार.
• नोंदणी: प्रत्येक कामगाराची सरकारी पोर्टलवर नोंद असावी.
• साप्ताहिक सुट्टी: सशुल्क रजेची आणि आरामाची तरतूद.
• आरोग्य विमा: ईएसआय (ESI) आणि अपघाती विमा संरक्षण.
• पेन्शन सुविधा: उतारवयात सामाजिक सुरक्षिततेची हमी.

5. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली म्हणजे कामगारांचा हक्क नाकारला असे नाही. न्यायालयाचा रोख असा आहे की: "आम्ही आदेश देऊन पगार ठरवू शकत नाही. हे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे." याचाच अर्थ, आता चेंडू पूर्णपणे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. जोपर्यंत संसद 'घरगुती कामगार संरक्षण आणि कल्याण' विधेयक संमत करत नाही, तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही.

अॅमेझॉन कर्मचारी कपात 2026: 30 हजार नोकऱ्यांवर गदा, काय आहे मुख्य कारण? आणि दूरगामी परिणाम

6. काय असू शकते उपाययोजना? 

नोंदणी बंधनकारक करणे: प्रत्येक घरकामगाराची स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नोंदणी असावी.

स्टँडर्ड कॉन्ट्रॅक्ट: कामावर ठेवतानाच पगार, सुट्ट्या आणि कामाचे स्वरूप यांचे लेखी करार असावेत.

कामगार मंडळांचे सक्षमीकरण: महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळासारख्या संस्थांना अधिक निधी आणि अधिकार देऊन सक्रिय करणे.

7. सामाजिक दृष्टिकोनात बदल: गरज की उपकार?

आपल्या समाजाची सर्वात मोठी शोकांतिका ही आहे की, आपण ज्या व्यक्तीवर आपले घर आणि मुले सोपवतो, तिला किमान वेतन देताना मात्र शंभर वेळा विचार करतो. घरकामगारांना आपण 'मदतनीस' मानतो, पण प्रत्यक्षात ते आपले 'इकोनॉमिक पार्टनर्स' आहेत. त्यांच्यामुळेच आपण ऑफिसला जाऊ शकतो किंवा व्यवसाय करू शकतो.

8. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय स्थिती आहे?

आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने (ILO) 2011 मध्ये 'कन्व्हेन्शन 189' स्वीकारले होते. हे कन्व्हेन्शन विशेषतः घरगुती कामगारांना सन्मानजनक कामाच्या अटी मिळाव्यात यासाठी आहे. जगातील अनेक देशांनी यावर स्वाक्षरी केली आहे, परंतु भारताने अद्याप या आंतरराष्ट्रीय कराराला पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.

9. व्यवस्थेचा आरसा

न्यायालयाने तांत्रिक मुद्द्यावर याचिका फेटाळली असली, तरी ही देशातील असंघटित कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ज्या देशात 'डिजीटल इंडिया'च्या गप्पा मारल्या जातात, तिथे करोडो महिलांना आजही आपल्या हक्काच्या दोन रुपयांसाठी मालकाच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते, हे लोकशाहीचे अपयश आहे. केवळ योजनांची घोषणा करून भागणार नाही, तर या कामाला 'कौशल्य' (Skill) म्हणून दर्जा देऊन त्यांचे किमान वेतन सुरक्षित करणे, हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे.

न्यूज व्हॅली यूट्यूब चॅनेल पाहण्यासाठी क्लिक करा

निष्कर्ष

घरगुती कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, तर तो मानवी सन्मानाचा आहे. जोपर्यंत या वर्गाला कायद्याचे कवच मिळत नाही, तोपर्यंत आपण कितीही प्रगती केली तरी ती अपूर्णच राहील. आता वेळ आली आहे की, सरकारने न्यायालयाच्या निकालाकडे पाठ न फिरवता, स्वतःहून पुढाकार घेऊन एक सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करावे.

"जेव्हा राबणाऱ्या हातांना हक्काची भाकरी मिळते, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने घराचं घरपण साजरं होतं."

तुम्हाला काय वाटते? घरगुती कामगारांना किमान वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे की नाही? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की कळवा!" हा लेख केवळ माहिती नाही, तर एक चळवळ आहे. राबणाऱ्या हातांच्या न्यायासाठी हा लेख तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आणि फेसबुकवर जास्तीत जास्त शेअर करा! अशाच सखोल आणि संशोधनात्मक लेखांसाठी आमच्या NEWS VALLEY MARATHIला आजच सबस्क्राईब करा.

घरगुती कामगार किमान वेतन, Domestic Workers Minimum Wage, सर्वोच्च न्यायालय याचिका, असंघटित कामगार हक्क, घरकामगार कायदा, कष्टाचे मोल, Minimum Wage for Domestic Workers India.